Online Khabar: CDER Associate Shrawan Sharma writes on the rights of nature in Nepal-6/25/2021

flags.jpg

CDER's Shrawan Sharma, who is based in Nepal, has written an article on the rights of nature in Nepal. This article was published on June 23rd and can be found at Online Khabar. It is an absolutely fascinating read, and can also be found in its native Nepalese here:

ओली सरकारका अर्थमन्त्रीको गिट्टी, ढुंगा बिक्री गरी व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने बजेट वक्तव्यले सचेत नागरिक, समुदाय र वातावरण संरक्षणमा काम गरिरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था समेत तरंगित भएका छन् । देश, प्रकृति र जीवनलाई हेर्ने सरकारको गलत दृष्टिकोण राज्यको महत्वपूर्ण योजनामा पर्नुले तरंगित हुनु परेको हो ।

यस घोषणाले प्रकृति, इकोसिस्टम, विज्ञान र वैज्ञानिकताप्रति नेपाल सरकारको सदावहार उपेक्षालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । अर्को बजेट वा त्यसपूर्व कुनै दिन सरकारले किड्नी बेचेर रक्सी खान उत्प्रेरित गर्‍यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

किनकि बढाइएको करका कारण रक्सीको खपतले सरकारको ढुकुटीमा पैसा थुपि्रन्छ । त्यो रकमले सरकारले नागरिकहरूका लागि ‘समृद्धि’ खरीद गर्नेछ । यो आलेख चुरे के हो ? चुरेको भौतिक अवस्थामा पारिने खललले समग्र पर्यावरणीय चक्रमा पार्न सक्ने प्रभावहरूमा केन्दि्रत छ ।

नेपालीले अध्ययन शुरू गर्नुअघि चुरेलाई शिवालिक भनिन्थ्यो । पुराना वैज्ञानिक अध्ययनहरूमा शिवालिक क्षेत्र भनिएको छ । भगवान शिवको बास भएकाले शिवालिक भनिएको तर्क गरेका छन् भारतीय वातावरण वा भूगर्भशास्त्रीहरूले ।

औपचारिक रूपमा भने जेपी क्यामबेलले सन् १८७९ मा शिवालिक नाम राखेका थिए । शिवालिक वा चुरे जे भनिए पनि यो एक भूखण्ड हो । यो भूखण्ड पश्चिममा इन्दुस नदी, पूर्वमा ब्रहृमपुत्रसम्म २४०० किलोमिटर लम्बाइमा फैलिएको छ ।

यो विशाल भूखण्डलाई भूगर्भशास्त्रीहरूले शिशु पहाड नामकरण गरेका छन् । वैज्ञानिकहरूले तल्लो, मध्य र माथिल्लो गरी चुरेलाई पहाडहरूको एक समूह भनेका छन् । हजारौं साना पहाडकोे समष्टि हो चुरे । नेपालमा सगरमाथा लगायत अन्य अग्लाअग्ला हिमशृंखला भएकाले हामी चुरेलाई साना पहाड भन्दछौं । तर स्विट्जरल्याण्डका अग्ला हिमाल र नेपालको चुरेका चुचुराहरूको उँचाइ उस्तै छ ।

दक्षिणएशियाको चुरे पर्वत शृंखलाको उत्पत्ति १ करोड ६० लाखदेखि ५२ लाख वर्ष पहिले भएको मानिन्छ । चुरे सगरमाथा अर्थात् उच्च हिमाली शृंखलाको पैताला हो । जसमा उच्च हिमाली शृंखला अडिएका छन् । नेपाल भूकम्पीय क्षेत्रमा रहेको छ र त्यसमाथि पनि चुरे विवर्तनिक अझै बढी क्रियाशील छ ।

शिशु भएको हुनाले ती पहाडहरू कमजोर छन् । सभ्यताको प्रसंगमा पनि चुरेको ठूलो महत्व छ । यहाँ रामापिथेकसको सन्तान शिवापिथेकसको फोसिल पाइएको छ । यसले चुरेका दुन र घाँटीहरूमा आदिम मानव बसोबास थियो भन्ने प्रमाणित गर्दछ ।

नेपालका ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरेले नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रफलको १३ प्रतिशत भूभाग ओगट्छ । चुरेमा १४ लाख हेक्टरमा घना जंगल छ । समुद्री सतहबाट १२० देखि २००० मिटर उँचाइका छन् चुरेका पहाडहरू ।

आश्चर्य के छ भने चुरेको फेदमा सालको वन छ भने टुप्पामा गुराँसका बोटहरू । यसले चुरेले दिएको जैविक विविधता दर्शाएको छ । चुरे हिमालको पहिलो बेसमेन्ट भएकाले हिमाली शृंखलाहरू यसमा अडेका छन् भन्न सकिन्छ ।

सन् १९५० सम्म चुरेमा घना प्राकृतिक जंगल थियो । सन् १९५७ मा ल्याइएको वन ऐनले वनलाई राष्ट्रियकरण गर्‍यो । यही विन्दुबाट चुरे दोहन र वन विनाश शुरू भयो । सन् १९६०/७० देखि नेपालमा विकासका नाममा वातावरण विनाश शुरू गरियोे ।

अब चुरेको महत्वका सन्दर्भमा केही विवेचना गरौं । प्रकृति, प्राणी र वनस्पतिका लागि कार्बन महत्वपूर्ण अवयव हो । कार्बनले नै वनस्पतिका कोषिकाहरू बन्दछन् । वनस्पतीय कोषहरूले वनस्पतिको डाँठ बनाउँछन् । धेरै कार्बन लिने वनस्पतिको शरीर बलिष्ठ हुन्छ ।

चुरेको दक्षिणी समथर भूभाग र उत्तरतिरका पहाडी जिल्लाहरूमा विकासको रˆतार तीव्र छ । पूर्वाधार निर्माण, कलकारखानाहरूको संचालन, यातायातका साधनहरूले उत्सर्जन गर्ने कार्बनडाइअक्साइड चुरे क्षेत्रको जंगलले प्राप्त गरिरहेको छ । यदि चुरे मासिने हो भने यहाँ रहेको जंगल स्वतः मासिनेछ र ती स्थानहरूबाट उत्सर्जन भएको कार्बन लिने जंगल त्यहाँ वरिपरि रहने छैन ।

यसो भएको खण्डमा हावामा रहेको कार्बन सञ्चिति गर्ने वनस्पतिको अभावमा हावामा कार्बनको मात्रा ज्यादा हुन्छ, जसले गर्दा मानिसको रगतमा कार्बनको मात्रा बढी हुन जान्छ र अक्सिजनको कमि । यसबाट मानिस लगायत अन्य थलचर प्राणीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्दछ ।

साज र साल जस्ता रूखहरूले धेरै कार्बन सञ्चिति गर्ने गरेको वैज्ञानिक अध्ययनले सिद्ध गरेको छ । रातु महिला सामुदायिक वनले सबैभन्दा बढी कार्बन सञ्चिति गरेको पाइएको छ । त्यसको कारण के हो भने त्यहाँ सालको बाक्लो जंगल हुनु हो ।

चुरे १३ वटा सिमसारहरूको सामूहिक निवास हो । यी सिमसारले चुरेको दक्षिण क्षेत्रमा पानीको स्रोत प्रदान गरेका र चुरेको जैविक विविधतालाई बचाइराखेका छन् । यस युगमा जैविक विविधता कुनै एक देशको मात्र सम्पत्ति नभएर समग्र विश्व पर्यावरणको एक अंश मानिएको छ । चुरेमा गरिने अप्राकृतिक उत्खननले सबैभन्दा पहिले यी सिमसारहरूलाई सर्वनाश गर्दछ ।

माथि पनि भनिएको छ, हिमालको बेसमेन्ट हो- चुरे । प्रकृतिमा आएको प्राकृतिक उथलपुथलको अपरिहार्य वास्तविकता हो, चुरे निर्माण । आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने यो दैवी देन हो र भौतिकशास्त्रको दृष्टिकोणबाट भन्दा यो प्रकृतिको स्वाभाविक उथलपुथल । यसका पछाडि अलौकिक शक्तिले आ नो तार्किक सामथ्र्य प्रयोग गरेको छ । चुरे छ र नै पहाड, उच्च पहाड र हिमालहरू छन् । चुरेले भौगोलिक विविधता र भौगोलिक सुन्दरतामा आश्चर्यजनक योगदान गरेको छ ।

नेपालको तराईमा भूमिगत पानीको सतह घट्तै गएको छ । तराईबाट रैथाने वनस्पतिहरू लोप हुँदैछन् । प्राकृतिक जंगल जसमा जंगलको सम्पूर्ण विशेषता सन्निहित रहन्छ, मासिएका छन् । विशाल जंगल भएका समथर जमीनहरू मरुभूमिकरण भएका छन् । तराईमा यो क्रम तीव्र छ । चुरे पहाड छ र नै तराईको मरुभूमिकरणको रफ्तार नियन्त्रित छ ।

चुरेको दक्षिणतिर नेपालको आधा जनसंख्याको बसोबास छ । चुरेको जंगलबाट निःसृत हुने प्राणवायु ‘अक्सिजन’ सहितको हावाले तराईको हावापानी सन्तुलित राख्ने काम गरिरहेको छ । तराईको मानव क्रियाकलापले उत्सर्जन गरेको कार्बन चुरेको जंगलले सञ्चिति गर्दै अक्सिजन उत्सर्जन नगर्ने हो भने अक्सिजनका ग्याँस सिलिण्डर घरघरमा पुर्‍याउनुपर्ने दिन आउनेछ ।

कमला नदी बेसिनको अध्ययनले बताएको छ, चुरे दोहनका कारण नदीको पानी र जमीनमुनिको पानीको मात्रा घटेर गएको छ । उत्तरतिरबाट बगेर आउने ठूल्ठूला बाढीहरूलाई तराईको समथर जमीनमा प्रवेश पूर्व नै चुरेले नियन्त्रण गर्दछ ।

यदि चुरे नहुने हो भने पहाडबाट आउने नदीहरूले तराईको समथर जमीनमा कैयौं किलोमिटर फर्‍याक बगर बनाउँछन् । चुरे कतिपय नदीहरूको उद्गमस्थल हो । तिनाउ, वाणगंगा, रातु, कमला, रतुवा, सुनसरी, खाँडो जस्ता तराईमा बग्ने नदीहरूको उद्गम हो, चुरे पहाड ।

बजेटले तराईमा बग्ने खोलाहरूको नियन्त्रण गरी खोला बगर उकास गरी खेती गर्ने जमीन विकास गर्न रु.३ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छ । तर चुरे संरक्षण हुन सकेन र यहाँको गिट्टी, ढुंगा सरकारी योजना अनुसार नै बेचिने हो भने आउने एक दशकमै नेपालको चुरे लोप हुनेछ र चुरे उत्तरका पहाडहरू बग्ने क्रम रोक्ने सामथ्र्य संसारको कुनै अर्थतन्त्रमा रहने छैन ।

चुरे उत्तरका अधिकांश पहाडहरू पहिरोमा परिणत हुनेछन् । चुरेका खोंच भएर दक्षिण बग्ने नदीहरूमा आउने बाढीका कारण नदी किनारमा खेती गर्ने सरकारी सपना हास्यास्पद ठहरिनेछ ।

सरकार प्रदूषणलाई खरदूषणको भाइ भन्ने हिन्दी व्यंग्य कहावतलाई नेपालमा व्यवहारमै सिद्ध गर्न खोजिरहेको प्रतीत हुन्छ । बजेटमा परिवर्तित जीवनशैली, खानपान र वातावरणीय प्रदूषणका कारण बढ्दै गएका रोगहरूको कुरा गरिएको छ तर वातावरणीय विनाशबाट रोग उत्पत्ति स्वीकार गरिए पनि वातावरणीय सन्तुलनका कार्यक्रम राखिएको छैन । बरु समग्र पर्यावरणमाथि निर्दयी प्रयोगको घातक रणनीति लिइएको छ । यसले देखाउँछ बजेट आफैंभित्र विवाद सिर्जना गरिरहेको छ र कागजमा छापिने नोटलाई नै जीवन ठानिरहेको छ ।

सरकारले ल्याएको अर्को घातक रणनीति चुरेमा होटल, रिसोर्ट खोल्ने योजना पनि हो । चुरेमा गरिने निर्माणले त्यहाँको धर्तीलाई खलबल्याउँछ । चुरेको विशेषता नै कमजोर हुनु हो । चुरे डोजर, रोलर प्रयोग गरेर पूर्वाधार वा ठूला होटल सडक बनाउने ठाउँ होइन ।

संसारलाई देखाउन संरक्षणको एक नमूना केन्द्रको रूपमा लिइनुपर्दछ । यो धर्ती, सरकारको होइन । यो गुठी हो । सरकार गुठीको एक सदस्य मात्र हो । अरू सदस्य नागरिक समुदायहरू हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हो । गुठियारलाई गुठी मास्ने अधिकार हुँदैन ।

बजेट देशको एक वर्षको तलब भत्ता र खर्च होइन । देशको दीर्घकालिक योजना हो । संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कुरा ६०/७० वर्ष अघिको वैचारिकी हो, पुरातन सोच र हिंस्रक मान्यता होे । मैले प्रकृतिमाथिको हिंसालाई भनेको हो ।

संरक्षण क्षेत्रको महत्व पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नका लागि हो न कि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न । चिनियाँहरूले जैविक विविधता संरक्षण क्षेत्रमा मानव प्रवेशमा नियन्त्रण गर्दै जाने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । कतिपय संकटापन्न वनस्पति, जनावर वा कीटपतंगलेे मानव संसर्ग अस्वीकार गरेको पाइएको छ ।

बजेटको बुँदा १०० मा खेती बाली लगाउने समय पूर्व नै मल आपूर्ति गर्ने कुरा गरेको छ । मलको हकमा यो कुरा ठीक छ तर सरकारले कृषिको समस्या मलमा मात्र देखे जस्तो देखिन्छ । खासमा जलवायु परिवर्तनका कारण पानी पर्ने समयमा आएको परिवर्तन, अनिश्चित वर्षा, छोटो समय मात्र वर्षात् रहने जस्ता कारणले कृषिको परम्परागत प्रणालीमा चुनौती आएको छ । यसका लागि कृषि अनुकूलन कार्यक्रम आवश्यक छन् ती कुरा बजेटमा छैनन् ।

जलवायु परिवर्तनले उत्पादन गरेको चुनौतीप्रति सरकारको ध्यान पुगेको देखिंदैन । बरु जलवायु परिवर्तनलाई प्रश्रय दिने राज्य नीतिहरू सार्वजनिक भएका छन् । बजेटमा चुरे दोहन यसैको प्रमाण हुन गएको छ ।

वर्तमान समयमा संसारका वैज्ञानिकहरू धर्तीको वातावरण मानव प्रतिकूल हुँदै गएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । हिमाल पग्लिरहेका छन्, अन्टार्कटिका पग्लने क्रम बढिरहेको छ, नेपालका हिमनदीहरू लुप्त हुने चेतावनी दिइरहेका छन् वैज्ञानिकहरू ।

पर्यावरण जोगाउने सानोभन्दा सानो प्राकृतिक वस्तुलाई पनि उपेक्षा नगर्न सुझाइरहेका छन् वातावरणविद् र वैज्ञानिक । तर नेपालका शासकहरू सगरमाथाको ‘फुट हिल’ का रूपमा रहेको चुरे पर्वतलाई कागजको खोस्टामा साट्नका लागि नेपालबाट गिट्टी, ढुंगा निकासीका सरकारी योजना ल्याइरहेछन् ‘समृद्धि’ का लागि ।

प्रकृति जोगाउन संसारका धेरै देशका सांसद प्रकृतिको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चय गर्ने संवैधानिक प्रावधान अपनाउन लागिरहेका छन् । गएको मार्चमा स्विट्जरल्याण्डका सांसदहरूले स्विट्जरल्याण्डको धर्ती जोगाउन प्रकृतिको अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । (www.centrefor environmentalright.org) अष्ट्रेलियाले प्रकृतिको अधिकार कानून लागू गरिसकेको छ ।

निष्कर्ष

कुनै पनि सरकारलाई प्रकृतिमाथि निर्दयी हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन । चराचर जगत सरकारद्वारा पालिएका ठेकेदारहरूको सम्पत्ति कमाउने स्रोत होइन । यो धर्ती, यो वनस्पति, यो जैविक विविधता, यी जलचर र थलचर, यो भुवनोट, यो हावापानी सरकारले सिर्जना गरेका तत्व होइनन् । आफूले सिर्जना नगरेको तत्वहरूमाथि एकलौटी निर्णय लिने अधिकार सरकारलाई छैन ।

त्यसर्थ सरकारले चुरे दोहनको रणनीति फिर्ता लिनुपर्छ र गम्भीर त्रुटि हुन गएकोमा जनतासँग माफी माग्नुपर्छ । र, अब उप्रान्त यस्ता गल्ती दोहोरिने छैनन् भन्ने विश्वसनीयता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ ।

(शर्मा राइट्स अफ नेचर अभियानमा संलग्न छन् ।)

To learn more about Shrawan Sharma and his work in Nepal regarding the rights of nature, please visit here. A comprehensive timeline and understanding of the work being done in Nepal and on behalf of our organization are both available. All credit belongs to Online Khabar for the use of their article for educational purposes.

Previous
Previous

Thom Hartmann Show: Can the "Rights of Nature" Save America's Waterways? (w/ Thomas Linzey)-6/25/2021

Next
Next

Video: Rights of Nature: Understanding the Relationship of Legal Personhood and the Rights of Nature; and Moving to Legal Naturehood-6/11/2021